संयुक्त राष्ट्र परिषदेने स्वीकृत केलेल्या नागरी, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यांमध्ये व इतरही आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यातील भारतीय केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व अधिकार, ज्यांना भारतीय संविधान व विविध कायद्यात मान्यता दिली गेली आहे आणि ज्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालये करु शकतात, असे सर्व अधिकार म्हणजे मानवी हक्क होत. थोडक्यात १) भारतीय संविधानातील नमूद केलेले अधिकार २) विविध कायदेशीर अधिकार व न्यायालयीन खटल्यांद्वारे निर्देशित अधिकार मानव अधिकारांच्या संकल्पनेत मोडतील. ३) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्र शासनास तर राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य शासनास आपआपले वार्षिक अहवाल सादर करीत असते. असे अहवाल संबंधित शासनास योग्य त्या कार्यवाहीसाठी लोकसभा व विधानसभेपुढे मांडावे लागतात. ४) एखाद्या महिलेचा मृत्यू हुंड्यासाठी झाल्याचा संशय आल्यास वा झाल्यास त्यासंबंधी इत्यंभूत माहिती संबंधित जिल्हाधिकार्याने राज्य मानवाधिकार आयोगास लवकरात लवकर देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे त्या महिलेच्या मृतदेह विच्छेदन तपासणीचा अहवालसुध्दा राज्य आयोगास पाठविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्यांवर असते. ५) नुकतेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील प्रकारचे विशेष अधिकार प्रदान केले गेलेत.तक्रारीचे निवारण करताना वा अंतिम आदेश देताना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगास जर आढळले की, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा व्यक्ती सरकारी अधिकारी आहे तर आयोग संबंधित सरकारला पीडित व्यक्तीला वा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना नुकसान भरपाई देण्यासाठी, संबंधित व सरकारी अधिकार्यांविरुध्द न्यायालयीन कार्यवाही करण्यासाठी व इतर योग्य ती पाऊले उचलण्यासाठी शिफारस करु शकते. तसेच उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या संबंधी खटला दाखल करु शकते.
मानवाधिकार अभियान च्या वतीने गणेश उत्सवादरम्यान पोलिसांना सकस आहार वाटप करताना ची हि काही बोलकी क्षणचित्रे
मानवाधिकार अभियान आणि माधवबाग यांच्या वतीने संपन्न झालेल्या आरोग्य तपासणी शिबिराची क्षणचित्रे
मानवाधिकार अभियान च्या वतीने २१ जुलै २०१३ रोजी आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिराची क्षणचित्रे